ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौँ, ३० असोज
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णय गरेको छ। दशैँ बिदा सुरु हुनुअघि बसेको बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेदेखि प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेसम्मका निर्णय गरेको हो।
बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येनबराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने दुई करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
