ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौँ, २ मंसिर
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउने वा नफर्काउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले मंसिर ७ गते दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ। कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाएको हो।
कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूलाई पुनः आईजीपीको जिम्मेवारीमा बहाली गर्न र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। सोही दिन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा कार्कीका कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय प्रहरी ऐन, प्रहरी नियमावली र संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
कार्की पक्षको मुख्य दाबीअनुसार उनलाई पदबाट हटाउनुअघि सरकारले कुनै स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थिएन। आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको निर्णयले उनको अधिकारमाथि असर परेको उनीहरूको तर्क छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ। अब मंसिर ७ गते हुने छलफलमा कार्की र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आ–आफ्ना कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नेछन्। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा कार्की पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्कने सम्भावना खुल्नेछ। तर अन्तरिम आदेश जारी नभए अन्तिम फैसला नआउन्जेल डा. केसीले नै प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनेछन्।









