ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौँ, १८ भदौ
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सुरक्षा निकायले विभिन्न निर्णय गरेका छन्।
बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएको जनाइएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले बाढीमा परी ज्यान गुमाउने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम सरकारी मापदण्ड तथा संगठनका राष्ट्रसेवकहरूको योगदानबाट उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, मृतक कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, उनका सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने र आश्रित परिवारका एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। प्रभावित परिवारको सम्झनामा उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने पनि सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार दिइने भएको छ। त्यस्तै, बाढीमा ज्यान गुमाउने बहालवाला कर्मचारीका परिवार तथा प्रभावित अवकाशप्राप्त कर्मचारीको मृत्यु वा घरबारविहीन भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ र घाइते भएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले तीनदेखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
नेपाल प्रहरीले पनि बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई नियमावलीबमोजिम प्राप्त हुने सेवा–सुविधाका अतिरिक्त राहतस्वरूप जनही १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। दिवंगत प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने, परिवारका इच्छुक एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि पहल गर्ने र सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
यसैबीच, सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्को खोज तथा उद्धारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप विशेष सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
उद्धारका क्रममा घाइते हुने सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क उपचार गर्ने र उद्धारकै क्रममा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
