कोरोना भारइस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विश्व लकडाउनमा छ । जसको कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
आफू कार्यरत देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले वैदेशीक श्रममा रहेका लाखौँ श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ । यो समस्या नेपाली श्रमिकमा पनि छ । कोरोना संक्रमणको अन्त्यपछि जब दैनिक जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ तब नेपालमा लगभग ५० प्रतिसत नीजि कम्पनीहरुले कर्मचारी बिदा गर्ने छन् बा ६ महिनको लागि वीना तलब बिदा दिनेछन् । यो अनुमान निश्चित छ ।
यस्तै लाखौँ संख्यामा नेपालीहरू रहेका कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, बहराईन, ओमण्नजस्ता देश र दक्षिणपूर्वी एशीयाको मलेशियालगायत बिदेशबाट १० देखि १५ लाख नेपाली श्रमिकहरुले सधैंको लागि रोजगारी गुमाउन सक्ने जोखिम बढेको छ । लगभग १० लाख नेपाली श्रमिकले आधा तलवमा काम गर्न बाध्य हुनेछन् ।
विश्वमा लकडाउन बढ्दै गएपछि अथवा कोरोना महामारी लम्बिदै जाँदा रोजगारी गुम्ने खतरा कम भएका श्रमिकहरु पनि चिन्तामा पर्न थालेका छन् । रोजगार गुमाएका वा गुम्ने खतराको सामना गरेका श्रमिकहरुको त के कुरा, जागिर सङ्कटमा नपरेकाहरू पनि यतिखेर मिलेसम्म नेपाल फर्किन खोजिरहेका छन् । यसले नेपाली रेमिटान्समा ठूलो असर पार्ने जोखिम बढेको छ । बिदा लिएर बसेका श्रमिकहरुका समस्या लकडाउन बढेपछि विना तलब कम्पनीले बिदा दिएपछि निराश भएर विदेशमा नै बाध्यताले बसेका श्रमिकहरु परिस्थितीमा सुधार हुने अपेक्षामा छन् ।
तिबेला उनीहरु सबैभन्दा मर्कामा छन् । ति श्रमिकहरुले न त तलब पाएका छन् ।, न त नेपाल फर्कन सक्ने अवस्थामा छन् ।, न त सरकारले उनीहरुको उद्धारमा अग्रसरता देखाएको छ । उनीहरु कहिले लकडाउन खुला र नेपाल फर्कौला भनेर दिन कुरिरहेका छन् ।
लकडाउन खुलेपछि पनि नेपाल फर्कने नेपालीहरुको टिकट भाडा दुईगुणा बढ्नेछ । एकतर्फी टिकेट मूल्य कम्तिमा पनि ५० हजार ८० हजारसम्मा हुने अनुमान छ । यस्तो समस्यामा सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ ? सरकारले गर्न सक्ने सहयोगमा कन्जुस्याईँ गर्न हुँदैन । भएको पैसा पनि बसेर खाँदा सकिएकाले नेपाल फर्कन उनीहरुसँग टिकेटको मूल्य दुई गुणा तिर्ने पैसा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले मन खोलेर वैदेशीक रोजगारमा रहेका श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्छ । भिजिट भिसामा गएर काम गर्नेहरु पनि ठूलो समस्यामा परेका छन् ।
जो अजद भिसा लिएर बसेका थिए । उनीहरु पनि ठूलो समस्यामा परेका छन् । नेपाल फर्केपछिको अबस्था लगभग धेरै नेपालीहरुको छ । केही समयको लागि नेपाल फर्कने अवस्था र यसले पार्ने असरको वास्तविक स्तर मूल्याङ्कनपछि थाहा हुने छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा आउन अझ थुप्रै वर्ष लाग्ने भएकाले नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्दै नागरिकको भविष्यबारे सरकारले ल्याउने नीतिको मुख्य भूमिका हुन्छ ।
सरकारले नेपाल फर्कने श्रमिकहरुको रोजगारीको लागि असल नीति निर्माण गरेको अवस्थामा विदेशमा रोजगार गुमाएर नेपाल फर्केका श्रमिकहरुको लागि निक्कै राम्रो हुन्छ । अहिले वैदेशीक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको रेमिट्यान्सबाट वर्षेनी २० खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रने गरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो साथ दिने रकम हो । आज त्यही रकम पठाउने श्रमिक मर्कामा परेका छन् । सरकारले यसलाई गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ ।
नेपाल आउन चाहने नेपालीहरुलाई तत्काल नेपाल फर्काउँदा उनीहरुसँगै कोरोना भाइरस थप भित्रने सम्भावना छ । सरकारले यो कुरा बुझेर नै नेपालीहरुलाई खाडी मुलुकबाट उद्धार गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ । स्वदेशी नेपालीहरुलाई कोरोना जोखिमबाट सुरक्षित राख्न सरकारले कोरोना अक्षय कोष स्थापना गरेको छ । सो कोषमा अहिलेसम्म दुई अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । तर, त्यो रकम कोरोना रोकथामको लागि प्रयोग भएको पाइँदैन ।
सरकारले कोरोना संक्रमणको आशंका भएकाहरुलाई क्वारेनटाईनमा राखेको छ । यो सकारात्मक पनि छ । यदि कोरोना संक्रमणको आशंका भएकाहरुलाई सुरक्षित रुपमा राखिएन भने त्यसले झन् भयावह स्थिती ल्याउन सक्छ । नेपाल फर्किनेलाई रोजगारी अहिले भारतबाट धमाधम नेपालीहरु स्वदेश फर्किरहेका छन् । कतिले सधैंको लागि रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन् । लक डाउन खुलेपछि अन्यदेशका नेपालीहरु पनि धमाधम स्वदेश फर्किने छन् । त्यसमा अधिकांशले रोजगारी गुमाउने छन् ।
यदि सरकारले बेलैमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कनेहरुको लागि रोजगारीको योजना बनाएर भने बेरोजगारी युवाको आक्रोशको सामना गर्न सरकारलाई मुस्किल पर्नेछ । रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कनेहरु सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राख्छन् । यो स्वाभाविक पनि छ ।
बेरोजगार युवाहरुको व्यवस्थापनमा सरकारले अहिलेदेखि नै गम्भिर भएर योजना बनाउनुपर्छ । युवाहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । उत्पादनको क्षमता बढाउँदै बजारीकरणलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । युवाहरुलाई व्यापार र उत्पादनसम्बन्धि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दक्ष युवालाई पाँचदेखि दश लाखसम्मको कम ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउनुपर्छ । युवाले उत्पादन गरेका सामानहरुको प्रयोग गर्न तथा गराउन सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ । दक्ष जनशक्तिले स्वदेशमा नै उत्पादन गरेका बस्तुको सरकारले बजारीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरुले पूर्णता पाउने छैनन् । कोरोना संकटलाई चिरेरै भए पनि विदेशमा रहेका अधिकांश नेपालीहरु स्वदेश फर्कन आतुर छन् । उद्धारका निम्ति सरकारको अपेक्षा गरेर बसेका छन् । उनीहरुको उद्धारमा सरकारले चासो नदेखाउँदा स्वदेशमा मात्र होइन प्रवासमा पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तसर्थ कोरोना महामारीलाई अवसरको रुपमा लिई सरकारले स्वदेश फर्कने युवाहरुको दक्षतालाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
१. विदेशबाट फर्कने युवाहरुलाई रोजगार उपलव्ध गराउन सरकारले पोशाकमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशमा नै उत्पादन भएका लत्ताकपडा विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिले प्रयोग गर्ने हो भने धेरै नेपालीहरुले स्वदेशमा नै रोजगारी पाउँनेछन् ।
२. सिलाई पेशामा विशेषत महिला लच्छित सरकारी कपडा सिलाई तथा बुनाई उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने हो भने महिलाहरु पनि आत्मानिर्भर भई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छन् ।
३. सरकारले पहाडमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरेर धेरै युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिँदै सिमेन्टमा मुलुकलाई आत्मानिर्भर गराई मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छ ।
४. दिशा, पिसाव संकलन गरी त्यसबाट ग्याँस उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएमा ५० हजार युवाले रोजगार पाउँछन् भने दश हजार घरधुरीले सहजै रुपमा ग्याँस पाउँछन् ।
५. हिमाल पग्लिएर बगेका नदीहरुबाट पानी संशोधन गरी मिनरल वाट बनाएर स्वदेशमा खपत तथा विदेशमा निर्यात गर्ने हो भने कम्तिमा पनि एक लाख युवाले रोजगार पाउँछन् ।
समय अहिले पनि छ । बितिसकेको छैन । कोरोना महामारी झन् बढ्ने सम्भावना छ । तसर्थ सरकारले यस कोरोना महामारीलाई अवसरको रुपमा लिई विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने युवाहरुलाई बेलैमा व्यवस्थापनको योजना बनाए मुलुकले काँचुली फेर्न सक्ने यो सुनौलो अवसर हो ।
