सरकारको निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की आफ्नो पदबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। यस विषयमा उनले कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग कानुनी परामर्शसमेत गरेका छन्।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले कार्कीलाई कानुनी लडाइँमा जानुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको सुझाव दिएको बताएका छन्। कार्कीनिकट प्रहरी अधिकारीका अनुसार यसअघि प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएका घटनाका कानुनी नजिर अध्ययन भइरहेको छ। आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई सरकारले पदबाट हटाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतबाट मुद्दा जितेर उनले पुनः आईजीपीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थिए। यही नजिरलाई आधार बनाएर कार्कीले पनि कानुनी उपचार खोज्न लागेको बताइएको छ।
यसैबीच, सरकारले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। उनको स्थानमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की अदालत पुगेमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय थप कानुनी विवादमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ।
