ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौँ, ३१ भदौ
सरकारले सरकारी कामकाजलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने, धितोपत्रको लाभमा अग्रिम करको दर निर्धारण गर्ने तथा विभिन्न सेवाका कर्मचारीको बढुवासहित विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राहत र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन, राजस्व, न्याय सेवा तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता स्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया, सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली–२०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यससँगै सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र कागजमा आधारित प्रक्रियाबाट क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने आधार तयार भएको छ।
त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको लाभमा अग्रिम करको दरसमेत निर्धारण गरिएको छ। ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको हितको लाभमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत र ३ सय ६५ दिन वा सोभन्दा कम स्वामित्वमा रहेको हितको लाभमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले न्याय सेवाअन्तर्गत न्याय समूहका प्रथम श्रेणीका अधिकृत खगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई पनि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ।
साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमका लागि साउदी कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा दिने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी, ‘चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०८३’ स्वीकृत गर्दै राहत कोष सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले सरकारी सेवा प्रवाह, प्रशासनिक व्यवस्थापन, राजस्व प्रणाली तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभाव पार्ने सरकारको भनाइ छ।
