ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौं, ८ असार
सर्वोच्च अदालतले मँगलबार २० जना मन्त्रीको नियुक्तलाई बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकार पाँच सदस्यमा परिणत भएको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । तर काम चलाउ अर्थात चुनावी सरकारले मन्त्री परिषद गठन गर्न नपाउने कानूनका आधारमा सर्वोच्चले २० जना मन्त्रीको नियुक्ती बदर गरेको हो । अब ओलीको मन्त्री परिषद जम्मा पाँच सदस्यीय बन्न पुगेको हो । आगामी चुनावसम्म यही ५ जनाको मन्त्री परिषदले देश चलाउनु पर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा अब प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद समेत यतीबेला गुमेको छ ।
ओलीले २१ जेठमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा १७ जना सदस्य रहेका थिए । त्यसपछि २७ जेठमा पुनः मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पनि उपप्रधानमा बढुवा भएको थियो । यस्तै, २७ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
सर्वोच्चको निर्णयबाट यतीबेला गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, सञ्चारमन्त्री नैनकला थापा, उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, वनमन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामाज्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी, प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्नेगरी नियुक्त भएका मन्त्री मोहन बानियाँ र वन राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै १२ दिनमा नै पदमुक्त भएका छन् ।
यस्तै, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो, ऊर्जामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, भूमि व्यवस्थामन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रममन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला बालबालिकामन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँको पद गुमेको छ ।
यस्तै ऊर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला बालबालिका राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङको पनि राज्यमन्त्री पद गुमेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन गरेपछि सो पार्टीबाट ओलीले ११ जनालाई आफ्नो मन्त्री परिषदमा समेटेका थिए ।
