सरकारले नेपाली मौलिक संस्कृति, इतिहास र राष्ट्रिय पहिचान झल्काउने चलचित्र निर्माणका लागि उपलब्ध गराउन लागेको ९५ लाख रुपैयाँसम्मको प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम आवेदन खुलाएको तीन दिनमै रद्द गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले शुक्रबार नयाँ सूचना जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अनुदान प्रक्रिया रोकेपछि सरकारी सहयोगको अपेक्षामा रहेका चलचित्रकर्मी अन्योलमा परेका छन्। …………………………………………………………………………………………………………………………………
ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौँ, १५ कात्तिक
सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको अधिकतम ९५ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान कार्यक्रम तत्कालका लागि रोकिएको छ। आवेदन आह्वान गरेको तीन दिनमै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ सूचना जारी गर्दै अनुदानसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि रद्द गरेको हो।
मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा यसअघि प्रकाशित अनुदानसम्बन्धी सूचना तथा त्यसअनुसार अघि बढाइएको प्रक्रिया रद्द गरिएको उल्लेख छ। यद्यपि, प्रक्रिया रद्द गर्नुको स्पष्ट कारण भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन। २१ दिनमै यस्तो चलचित्रको लागि स्कृप्ट बुझाउन नसकिने भन्दै चलचित्रकर्मीहरुबाट यसबारे ब्यापक विरोध आएको थियो । सो विरोधपछि यसलाई हाल स्थगित गरिएको देखिन्छ ।
यसअघि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत कात्तिक १० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक चलचित्र निर्माता तथा आवेदकसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो। त्यसका लागि ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ समेत तयार पारिएको थियो।
प्रकाशित सूचनाअनुसार इच्छुक आवेदकले तोकिएको ढाँचामा २१ दिनभित्र मन्त्रालयमा आवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, आवेदन प्रक्रिया सुरु भएको तीन दिनमै मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी गरेपछि अनुदान प्राप्त गर्ने अपेक्षामा रहेका चलचित्रकर्मी अन्योलमा परेका छन्।
कार्यविधिअनुसार एउटा चलचित्रले कथा लेखन (स्क्रिप्टिङ) का लागि पाँच लाख, छायाङ्कन तथा निर्माण (प्रोडक्सन) का लागि ७० लाख र सम्पादन तथा प्राविधिक कार्य (पोस्ट प्रोडक्सन) का लागि २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी तीन चरणमा गरी एउटा चलचित्रले अधिकतम ९५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारी प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।
नेपाली मौलिक संस्कृति, इतिहास, पहिचान र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा चलचित्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको यो कार्यक्रम अचानक रद्द भएपछि यसको निरन्तरताबारे प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी गर्ने भने पनि अनुदान कार्यक्रम कहिले र कुन प्रक्रियाबाट पुनः सञ्चालन हुन्छ भन्नेबारे भने स्पष्ट पारेको छैन।
