ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौँ, ५ साउन
सरकारले उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरेको यो कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि लागू भइसकेको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागले प्राविधिक प्रणालीलाई अन्तिम रूप दिइरहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार आगामी साउन १६ गते पहिलो पटक लट्रीमार्फत विजेता छनोट गर्ने तयारी गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। त्यसका लागि खरिद गर्दा बिक्रेताबाट अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिनुपर्नेछ। विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीको विवरण स्वतः विभागको प्रणालीमा समावेश हुने भएकाले उपभोक्ताले थप विवरण भर्नु पर्दैन। यद्यपि, पुरस्कार दाबी गर्न सक्कल बिल सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नगद भुक्तानी गरेर सामान वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, मिति, बिक्रेताको प्यान नम्बर, खरिद रकम, भुक्तानीको प्रकार, आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। विभागले पोर्टलको तयारी पूरा गरे पनि विवरण दर्ता गर्ने सुविधा भने केही दिनभित्र सञ्चालनमा आउने जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रत्येक महिनाको १ देखि १५ गतेसम्मका बिल १५ गतेभित्र प्रणालीमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ, जसका आधारमा १६ गते लट्री गरिनेछ। त्यसैगरी महिनाको अन्तिम अवधिका बिलका आधारमा अर्को चरणको लट्री सञ्चालन हुनेछ। प्रत्येक १५ दिनमा एक जनाले १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जित्नेछन् भने दैनिक एक जना विजेतालाई १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ प्रदान गरिने व्यवस्था छ। प्राप्त पुरस्कार रकममा प्रचलित कानुनअनुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर कट्टी हुनेछ।
लट्रीमा विजयी भएका उपभोक्तालाई मोबाइल वा इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ। साथै विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ। सूचना प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, परिचयपत्र, बैंक खाता विवरण र प्यान नम्बर सहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिएपछि आवश्यक कागजात प्रमाणित गरी १० दिनभित्र पुरस्कार रकम बैंक खातामा जम्मा गरिने विभागले जनाएको छ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, टेलिफोन, विद्युत्, सवारी साधन तथा हवाई टिकटका बिल भने यो कार्यक्रममा समावेश हुने छैनन्। विभागका अनुसार योजनाको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तामा बिल माग्ने बानीको विकास गर्नु र व्यवसायीलाई वास्तविक कारोबारको बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई अझ पारदर्शी बनाउनु हो।
