व्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौं, १ साउन
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदबाट आफुलाई सरकारले अबकास दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा निकिता पौडेलले सोमबार रिट दाएर गरेकी थिईन् । सो रिटको आधारमा सर्वोच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पौडेललाई हटाउने सरकारी निर्णयको दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो सरकारको २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले गत वर्ष १४ भदौदेखि २ फागुनसम्म गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको आधारमा १० दिन अघि निकितालाई सञ्चार मन्त्रालयले अबकासको पत्र दिएको थियो ।
सोही निर्णयको विरुद्ध चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफू पनि प्रक्रियाबाट बोर्डमा अध्यक्ष भएको भन्दै न्यायका लागि सोमबार सर्वोच्च गएकी हुन् । गत ५ मंसिरमा निकिता बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि निकिताले आफुले प्रारम्भिक न्याय पाएको भन्दै १ साउनबाट चलचित्र विकास बोर्डमा गएर काम सुरु गर्ने बताएकी छिन् । अब अन्तरिम आदेशपत्र मँगलबार लिएर बोर्ड जाने पनि उनले बताएका छिन् ।
१ साउनबाट काठमाडौं उपत्यकामा बक्स अफिस लागू गर्ने तयारीमा आफुहरु जुटिरहेका बेला गत साता आइतबार अवकाशको पत्र दिईएपछि त्यो कामलाई आफुलाई पुरा गर्न नभ्याएको पनि उनले बताएकी छिन् । आज सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले चलचित्र विकास बोर्डमा बक्स अफिस प्रणालीको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि निकालेको सूचनापछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट हुँदै आफु बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएकाले यो राजनीतिक नियुक्त नभएको निकिताले जिकिर गरेकी छिन् । यदी यो कुरा अदालतको अर्को निर्णयबाट पुष्टी भएमा उनले आफ्नो पुरा कार्यकाल बोर्डमा काम गर्न पाउने छिन् । अब अर्को निर्णय नभएसम्म बोर्डको अध्यक्षको काम कारबाही अगाडि बढाउने निकिताले बताएकी छन् ।
निकितालाई गत आइतबार अवकाशपत्र थमाएपछि सरकारले बोर्डमा सञ्चार मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाएर ल्याउन तयारी गरिरहेको थियो । आज मँगलबार उनलाई कार्यबाहक अध्यक्षका रुपमा ल्याउने तयारी गर्दा गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
